fish farming subsidy नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, आज आपण आजच्या लेखामध्ये प्रधानमंत्री मत्स संपदा योजनेचि तपशील माहिती पाहणार आहोत.सरकारने मच्छीमारांसाठी नव्याने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना राबवली आहे. पंतप्रधान मत्स्य संपदा योजनेंतर्गत जवळपास २९ लाभ दिले जातील (fish farming subsidy). अर्थसंकल्पा मध्ये पंतप्रधान मत्स्य संपदा योजना जाहीर करण्यात आली. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाय) या योजनेच्या अंतर्गत ही अंमलबजावणी केली जाईल. २०,००० कोटी रुपयांपासून सरकार ही योजना राबवत आहे. या योजनातून ५५ लाख लोकांना अगदी सहजपणे रोजगार मिळण्याची शक्यता आहे.
fish farming subsidy
पंतप्रधान मत्स्यव्यवसाय योजना
पीएमएमएसवाय ही योजना मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रावर संपूर्ण लक्ष केंद्रित करणारी एक विकास अशी योजना आहे. सदर योजनेचे वित्तीय वर्ष बघितले तर २०२०-२१ पासून ते आर्थिक वर्ष २०२४-२५ पर्यंतच्या कालावधीत संपूर्ण राज्यभरात / केंद्रशासित प्रदेशात राबविली जाईल (fish farming business plan). या योजनेवर सरकार अंदाजे बघितले तर २००५० कोटी रुपये गुंतवणार आहे. हि गुंतवणूक पूर्णपणे मत्स क्षेत्रातील सर्वाधिक गुंतवणूक असणार आहे.
fish farming subsidy
पीएमएमवायवाय चे उद्दीष्टे –
1) सन २०२४-२५ पर्यंत मासेमारीच्या निर्यातीतून उत्पन्न १,००,००० कोटी पर्यंत वाढविणे
2) मासे उत्पादन आणि उत्पादकता विस्तार वाढविणे.
टिकाऊ, जबाबदार, सर्वसमावेशक आणि न्याय्य पद्धतीने मत्स्यपालनाची संभाव्यता वाढवणे.
3) मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रसंबंधित कामांमध्ये ५५ लाख प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे (fish farming scheme).
4) मत्स्यपालक यासोबतच मत्स्यपालकांची दुप्पट उत्पन्न आणि रोजगार निर्मिती करणे.
5) कृषी जीव्हीए आणि निर्यातीत योगदान वाढविणे.
सन २०२४-२५ पर्यंत मत्स्यपालनाचे उत्पादन दशलक्ष टनांनी वाढविणे,
6) देशातील मत्स्यपालनाचे क्षेत्र सुधारणे.
मत्स्य संपदा योजनेचे प्रमुख लाभार्थी कोण असणार आहेत?
देशातील सर्व मच्छीमार आता या योजनेत अर्ज करण्यास पात्र आहेत.मासे उत्पादक शेतकरी.
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्रता पुढील प्रमाणे;
1) मासे कामगार आणि मासे विक्रेते
2) मत्स्यव्यवसाय विकास महामंडळ
3) अनुसूचित जाती / जमाती / महिला / वेगळ्या सक्षम व्यक्ती
4) मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रात बचत गट (बचत गट) / संयुक्त
5) दायित्व गट (जेएलजी)
6) मत्स्यपालन सहकारी
7) मत्स्यव्यवसाय फेडरेशन
8) केंद्र सरकार आणि त्यातील घटक
9) राज्य सरकारे / केंद्रशासित प्रदेश आणि त्यांची संस्था
10) उद्योजक आणि खासगी कंपन्या
11) राज्य मत्स्यव्यवसाय विकास मंडळे (एसएफडीबी)
12) मासे उत्पादक संघटना / कंपन्या (एफएफपीओ / सीएस)
प्रधानमंत्री मत्स्यसंपदा योजना अर्जाची प्रक्रिया –
सदर योजना अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि महिलांसाठी युनिट किंमतीची ६०% किंमत तर युनिट किंमतीच्या ४०% इतर प्रवर्गांना दिली जाईल.पंतप्रधान मत्स्य संपदा योजनेसाठी अर्ज करू इच्छित असे सर्व लाभार्थी विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन अर्ज करू शकतात.
– लाभार्थ्यांना विभागाच्या पूर्णपणे अधिकृत वेबसाइटवर भेट देऊन लॉग इन करणे गरजेचे आहे.
– त्यानंतर, त्याने किंवा तिने फॉर्म सबमिट केला पाहिजे आणि आवश्यक कागदपत्रे देखील अपलोड करावीत.
– लाभार्थ्याला स्वतःचे एससीपी-डीपीआर तयार करणे आणि फॉर्मसह सबमिट करणे देखील आवश्यक आहे.
– युनिट किंमतीपेक्षा डीपीआर यासोबतच एससीपीची किंमत जास्त असू शकणार आहे, परंतु युनिटच्या किंमतीनुसार येथे अनुदान दिले जाईल.
fish farming subsidy
महत्वाची संकेतस्थळे
(pradhan mantri matsya sampada yojana official website)
1) अधिकृत संकेतस्थळ – http://dof.gov.in/pmmsy
2) अर्ज करण्यासाठी संकेतस्थळ – http://pmmsy.dof.gov.in/
3) अधिक माहितीसाठी संपर्क – http://pmmsy.dof.gov.in/contact-us
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना महाराष्ट्र;
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) ही भारत सरकारची एक महत्त्वाची योजना आहे ज्याच्या माध्यमातून मत्स्य उद्योजकांना समर्थन किंवा साहित्य प्रदान केले जाते (agriculture subsidy 2023). या योजनेतील उद्दीष्टे मत्स्य उत्पादन वाढविणे, तांत्रिक निर्माण वाढविणे, विक्री सुधारित करणे, आणि उपकरणांची विनिर्माणे करणे आहे.
महाराष्ट्र राज्यातील मत्स्य उद्योगाच्या सुधारणासाठी, ही योजना मत्स्य संपदा, सुरक्षितता, आणि संरक्षणाच्या मूळभूत अस्तित्वांकिंवा रस्त्यांच्या विकसनात निवडली जाते. त्यामुळे स्थानिक उद्योगांना समर्थन किंवा सरासरी माध्यमे मिळवायची संधी तयार होते.
योजनेच्या काही प्रमुख बाबी व वैशिष्ट्ये;
ही योजना लोकल कुटुंबांना त्यांच्या आजीवनातील उन्नतीसाठी मदत करण्यात आलेली आहे, आणि त्यामुळे मत्स्य संपदा उत्पादनातील वृद्धी होईल. या योजनेच्या अंतर्गत, मत्स्य उद्योगातील उपकरणे, टेक्नोलॉजी, आणि विक्रीसाठी ऋणात्मक सुविधा आणण्यात आलेली आहे.
महाराष्ट्रातील मत्स्य उद्योगाच्या सहाय्यात, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेतील लाभार्थी उद्योगांना स्थानिक प्रशासन, सरकारी संस्थांनी समर्थन प्रदान करतात. योजनेच्या लक्षात, मत्स्य संपदा उत्पादनातील स्थानिक लाभार्थी उद्योगांना तंतु अनुसंधान, बाजार विपणी, आणि उत्पादन प्रशिक्षण प्रदान केले जाते.
ही योजना महाराष्ट्र राज्यातील मत्स्य उद्योगाची समृद्धी करण्यात मदत करते आणि स्थानिक विकासात योजनेची महत्त्वाची भूमिका आहे.
